उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार योजना: फैमिली ID रजिस्ट्रेशन, पात्रता और लाभ

उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

भारत के कई राज्यों में परिवार आधारित पहचान प्रणाली शुरू की गई है। इन प्रणालियों के माध्यम से सरकार परिवारों का एक साझा डेटाबेस तैयार करती है, जिससे सरकारी विभागों को पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है।

अगर हम कुछ उदाहरण देखें, तो:

• उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा “फैमिली ID – एक परिवार एक पहचान योजना” संचालित की जा रही है।
• हरियाणा सरकार ने “परिवार पहचान पत्र (PPP)” की व्यवस्था शुरू की है।
• राजस्थान सरकार द्वारा “जन आधार” प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
• मध्य प्रदेश सरकार में परिवारों से संबंधित जानकारी के लिए “समग्र ID” प्रणाली उपलब्ध है।

इसी तरह की व्यवस्था को अपनाते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने भी राज्य के परिवारों का एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए देवभूमि परिवार योजना शुरू की है। इस पहल को राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर 2025 को मंजूरी दी थी। इसके बाद उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार अधिनियम, 2026 के माध्यम से इसे कानूनी आधार दिया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा 2 नवंबर 2026 को देवभूमि परिवार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस योजना का संचालन नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य परिवारों की जानकारी को विभिन्न सरकारी विभागों के डेटाबेस और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।

देवभूमि परिवार योजना के तहत प्रत्येक पात्र पंजीकृत परिवार को एक यूनिक 8 अंकों की देवभूमि परिवार ID (DP ID) दी जाएगी। यह ID परिवार की एक साझा पहचान के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से सरकारी विभाग परिवार से संबंधित सत्यापित जानकारी का उपयोग करके पात्र योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने में सक्षम होंगे।

इस परिवार डेटाबेस में परिवार के सदस्यों की पहचान, निवास, सामाजिक श्रेणी, शिक्षा, व्यवसाय और आय जैसी जरूरी जानकारियां शामिल होंगी। इससे सरकार को अलग-अलग विभागों में उपलब्ध जानकारी को आपस में जोड़ने में मदद मिलेगी और परिवारों को बार-बार वही दस्तावेज और जानकारी जमा करने की जरूरत भी कम हो सकती है।

देवभूमि परिवार योजना शुरू करने के पीछे उत्तराखण्ड सरकार का मुख्य उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना और सरकारी सहायता का वितरण अधिक प्रभावी बनाना है। एक साझा परिवार रिकॉर्ड तैयार करके सरकार निम्नलिखित कार्य करना चाहती है:

• विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र परिवारों की पहचान करना।
• डुप्लीकेट और गलत परिवार रिकॉर्ड को कम करना।
• बार-बार दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी जमा करने की जरूरत कम करना।
• अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
• सरकारी योजनाओं के वितरण को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना।
• परिवारों को उनके लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में मदद करना।
• राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं की बेहतर योजना और क्रियान्वयन में सहायता करना।

देवभूमि परिवार ID के माध्यम से पात्र परिवारों को उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना और देवभूमि उद्यमिता योजना जैसी योजनाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। हालांकि, इन योजनाओं का लाभ संबंधित योजना की पात्रता शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा।

यहां एक बात समझना जरूरी है कि केवल देवभूमि परिवार ID बन जाने से किसी परिवार को राज्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अपने आप नहीं मिलने लगेगा। प्रत्येक योजना की अपनी अलग पात्रता शर्तें होती हैं, जिनका सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

उत्तराखण्ड सरकार ने परिवारों के रजिस्ट्रेशन और इससे जुड़ी सुविधाओं के लिए आधिकारिक देवभूमि परिवार पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर 2026 से शुरू होना निर्धारित है। पात्र परिवार ऑनलाइन पोर्टल या उपलब्ध सहायता सुविधा के माध्यम से अपनी यूनिक फैमिली ID बनवा सकते हैं।

पाठक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए उत्तराखण्ड सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देख सकते हैं।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

देवभूमि परिवार योजना का मुख्य उद्देश्य परिवारों की पहचान को बेहतर बनाना और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इस योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

• यूनिक फैमिली ID: प्रत्येक पात्र पंजीकृत परिवार को 8 अंकों की देवभूमि परिवार ID दी जाएगी।
• एकीकृत परिवार डेटाबेस: सरकार पंजीकृत परिवारों और उनके सदस्यों की जानकारी का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगी।
• योजनाओं की पहचान: परिवार अपने लिए उपलब्ध सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
• आसान सत्यापन: सत्यापित परिवार जानकारी के उपयोग से बार-बार एक ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम हो सकती है।
• बेहतर योजना वितरण: सरकारी विभाग साझा परिवार डेटाबेस की मदद से पात्र लाभार्थियों की पहचान अधिक आसानी से कर सकेंगे।
• अधिक पारदर्शिता: एकीकृत रिकॉर्ड से डुप्लीकेट पहचान और लाभार्थियों की जानकारी में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलेगी।
• सरकारी सेवाओं तक पहुंच: पोर्टल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

देवभूमि परिवार योजना के तहत परिवारों को उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार अधिनियम में निर्धारित निवास और सत्यापन से संबंधित शर्तों को पूरा करना होगा। प्रमुख पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

• आवेदक या परिवार को अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
• अधिनियम के अनुसार उत्तराखण्ड में लगातार 15 वर्षों का निवास एक महत्वपूर्ण शर्त है, हालांकि इसमें कुछ विशेष अपवाद भी शामिल हैं।
• उत्तराखण्ड सरकार के कुछ कर्मचारी और उनके परिवार अधिनियम में निर्धारित विशेष प्रावधानों के तहत पात्र हो सकते हैं।
• सरकारी कार्य या प्रतिनियुक्ति के कारण राज्य से बाहर तैनात सरकारी कर्मचारियों को लागू प्रावधानों के अनुसार निवासी का दर्जा मिल सकता है।
• आवेदकों को सत्यापन के लिए आधार विवरण और परिवार व निवास से संबंधित जरूरी जानकारी देनी होगी।
• देवभूमि परिवार ID प्राप्त करने के लिए निर्धारित रजिस्ट्रेशन और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

नोट: 15 वर्षों के निवास की शर्त और इसमें शामिल अपवादों को उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार अधिनियम, 2026 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार समझना चाहिए। केवल शिक्षा, नौकरी या अस्थायी रूप से उत्तराखण्ड में रहने के आधार पर किसी व्यक्ति को स्वतः पात्र निवासी नहीं माना जाना चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

देवभूमि परिवार ID बनवाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारियां तैयार रखनी चाहिए। इनकी आवश्यकता आवेदक की स्थिति और लागू सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार हो सकती है:

• आवेदक और परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, जहां e-KYC के लिए आवश्यक हों।
• उत्तराखण्ड में निवास या राज्य से संबंध दर्शाने वाला कोई एक स्वीकार्य दस्तावेज, जैसे:
  • वोटर ID कार्ड।
  • राशन कार्ड।
  • परिवार रजिस्टर।
  • ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
  • बिजली, पानी या गैस का बिल।
  • संपत्ति से संबंधित दस्तावेज या नोटरीकृत किरायानामा।
  • पते का विवरण दर्शाने वाले बैंक दस्तावेज।
  • निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • जहां लागू हो, नियोक्ता प्रमाण पत्र या सर्विस बुक।
• सत्यापन और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर।
• परिवार के सदस्यों का विवरण, जैसे आपसी संबंध, व्यवसाय, शिक्षा और आय की जानकारी।
• जहां लागू हो, जाति, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता, विवाह या शिक्षा से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र।

नोट: ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज प्रत्येक आवेदक के लिए अनिवार्य नहीं हैं। दस्तावेजों की सटीक आवश्यकता आवेदक की स्थिति और आधिकारिक पोर्टल पर जारी सत्यापन निर्देशों पर निर्भर करेगी। किसी विशेष सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अलग से अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

उत्तराखण्ड सरकार ने पात्र परिवारों का रजिस्ट्रेशन करने और उन्हें यूनिक 8 अंकों की देवभूमि परिवार ID (DP ID) जारी करने के लिए आधिकारिक देवभूमि परिवार पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर 2026 से शुरू होना निर्धारित है।

यहां लाभार्थियों को एक जरूरी बात समझनी चाहिए। देवभूमि परिवार ID बनवाना और किसी सरकारी कल्याणकारी योजना के लिए आवेदन करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले परिवार को अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर DP ID प्राप्त करनी होगी। इसके बाद परिवार अपनी पात्रता के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जांच कर सकता है और जिन योजनाओं के लिए वह पात्र है, उनके लिए अलग से आवेदन कर सकता है।

चरण 1: परिवार का रजिस्ट्रेशन करें और देवभूमि परिवार ID प्राप्त करें

सबसे पहले परिवार को देवभूमि परिवार पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इस प्रक्रिया में आवेदक को परिवार से संबंधित जरूरी जानकारी देनी होगी, आधार आधारित e-KYC पूरी करनी होगी और पोर्टल पर उपलब्ध परिवार के विवरण का सत्यापन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, उत्तराखण्ड में निवास का स्वीकार्य प्रमाण और परिवार से संबंधित अन्य जरूरी जानकारी तैयार रखें।

सभी जरूरी विवरण जमा करने और निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकृत परिवार को एक यूनिक 8 अंकों की देवभूमि परिवार ID दी जाएगी। यह ID देवभूमि परिवार प्रणाली में परिवार के साझा पहचान नंबर के रूप में काम करेगी।

जिन परिवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी हो, वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के अनुसार किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी सहायता ले सकते हैं।

चरण 2: उपलब्ध सरकारी योजनाओं के लिए अपनी पात्रता जांचें

देवभूमि परिवार ID प्राप्त होने के बाद परिवार के सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित सुविधाओं के माध्यम से यह जांच सकते हैं कि वे किन सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं।

पात्रता जांचने की सुविधा में उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जाति वर्ग, दिव्यांगता, शिक्षा, व्यवसाय, आय और अन्य जरूरी शर्तों के आधार पर योजनाओं की पहचान करने में मदद मिलती है। आवेदन करने से पहले प्रत्येक योजना की पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना जरूरी है।

चरण 3: पात्र सरकारी योजना के लिए आवेदन करें

अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त योजना की पहचान करने के बाद लाभार्थी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है या संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

आवेदकों को उस विशेष योजना के लिए मांगी गई अतिरिक्त जानकारी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद संबंधित विभाग आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करके तय करेगा कि आवेदक उस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है या नहीं।

इसलिए केवल देवभूमि परिवार ID बन जाने से किसी परिवार का आवेदन स्वतः स्वीकृत नहीं होगा और न ही उसे राज्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की गारंटी होगी। परिवार ID का काम एक साझा परिवार रिकॉर्ड तैयार करना है, जबकि अलग-अलग योजनाओं की पात्रता जांच और आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ही संबंधित लाभ मिल सकेगा।

परिवार का रजिस्ट्रेशन करने, सरकारी योजनाओं की पात्रता जांचने और आवेदन से संबंधित नवीनतम निर्देशों के लिए आधिकारिक देवभूमि परिवार पोर्टल पर जाएं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

• देवभूमि परिवार योजना का आधिकारिक पोर्टल।
• देवभूमि परिवार योजना के बारे में जानकारी।
• नागरिक लॉगिन।
• पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी योजनाएं।
• अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
• उत्तराखण्ड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट।

सहायता के लिए संपर्क विवरण

देवभूमि परिवार योजना के रजिस्ट्रेशन और इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए आवेदक आधिकारिक पोर्टल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

• हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-2525.
• हेल्पलाइन उपलब्धता: 24 घंटे, पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार।
• ईमेल पता: help@devbhoomiparivar.uk.gov.in.
• कार्यालय का पता: देवभूमि परिवार, उत्तराखण्ड सचिवालय, विश्वकर्मा भवन, 412, चौथी मंजिल, 4 सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड – 248001.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार योजना क्या है?
Ans. देवभूमि परिवार योजना उत्तराखण्ड सरकार की एक पहल है जिसके तहत राज्य में रहने वाले परिवारों का एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। पात्र पंजीकृत परिवारों को 8 अंकों की यूनिक देवभूमि परिवार ID दी जाएगी, जिससे उनकी जानकारी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ी जा सकेगी।

Q. देवभूमि परिवार ID क्या है?
Ans. देवभूमि परिवार ID (DP ID) एक यूनिक 8 अंकों की पहचान संख्या है, जो उत्तराखण्ड के पात्र पंजीकृत परिवारों को दी जाएगी। यह देवभूमि परिवार प्रणाली के तहत परिवार की साझा पहचान के रूप में काम करेगी।

Q. देवभूमि परिवार योजना का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा?
Ans. देवभूमि परिवार ID के लिए रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर 2026 से आधिकारिक देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से शुरू होना निर्धारित है।

Q. देवभूमि परिवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans. इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://devbhoomiparivar.uk.gov.in/ है।

Q. देवभूमि परिवार ID के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Ans. उत्तराखण्ड देवभूमि परिवार अधिनियम, 2026 के लागू प्रावधानों के अनुसार राज्य के निवासी माने जाने वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं। अधिनियम में कुछ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विशेष अपवाद भी दिए गए हैं।

Q. क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार भी देवभूमि परिवार ID बनवा सकते हैं?
Ans. हां, उत्तराखण्ड के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवार देवभूमि परिवार ID के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

Q. क्या देवभूमि परिवार ID बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है?
Ans. निर्धारित e-KYC प्रक्रिया के लिए आधार विवरण की आवश्यकता होगी। आवेदकों को सत्यापन के लिए उत्तराखण्ड में निवास या राज्य से संबंध दर्शाने वाला कोई स्वीकार्य दस्तावेज भी तैयार रखना चाहिए।

Q. देवभूमि परिवार योजना में निवास की क्या शर्त है?
Ans. अधिनियम में उत्तराखण्ड में लगातार 15 वर्षों तक निवास करने की शर्त दी गई है। इसके साथ कुछ विशेष अपवाद भी शामिल हैं। आवेदकों को अपनी पात्रता समझने के लिए अधिनियम के लागू प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।

Q. क्या देवभूमि परिवार ID से सीधे आर्थिक सहायता मिलेगी?
Ans. नहीं, देवभूमि परिवार ID कोई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता या नकद लाभ नहीं है। इसका उद्देश्य परिवारों की पहचान करना और उन्हें उन सरकारी योजनाओं से जोड़ना है जिनके लिए वे पात्र हो सकते हैं।

Q. क्या देवभूमि परिवार ID बनने से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा?
Ans. नहीं, प्रत्येक सरकारी योजना की अपनी अलग पात्रता शर्तें होती हैं। संबंधित विभाग आवेदक की जानकारी का सत्यापन करेगा और उसी के आधार पर तय करेगा कि परिवार या व्यक्ति योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है या नहीं।

Q. देवभूमि परिवार योजना के रजिस्ट्रेशन में सहायता कहां से मिलेगी?
Ans. आवेदक आधिकारिक देवभूमि परिवार पोर्टल पर जा सकते हैं या 1800-180-2525 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जहां यह सुविधा उपलब्ध हो, वहां रजिस्ट्रेशन में सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) भी जा सकते हैं।

Tabassum

तबस्सुम पिछले 5 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर शोध और लेखन कार्य कर रही हैं। अब तक कृषि, महिला कल्याण, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों की 500 से अधिक योजनाओं की जानकारी सरल हिंदी भाषा में प्रदान की है, ताकि हर पात्र नागरिक अपने अधिकारों को समझ सके और योजनाओं का लाभ उठा सके।