मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब सरकार के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के तहत लाल लकीर क्षेत्र में रहने वाले पात्र लोगों को घर के मालिकाना हक के प्रमाण के रूप में निःशुल्क प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) दिया जाता है। सरकार इस काम के लिए ड्रोन सर्वे, मौके पर सत्यापन और डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया अपनाती है। इसलिए लाभार्थियों को इसके लिए अलग से आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होती।
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना की मुख्य जानकारी | |
|---|---|
| योजना का नाम | मेरा घर मेरे नाम योजना (MGMN) |
| शुरुआत | अक्टूबर 2021 |
| पहली पहल | मिशन लाल लकीर |
| कार्यान्वयन विभाग | राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पंजाब |
| संबद्ध केंद्रीय कार्यक्रम | स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) |
| कानूनी आधार | पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 |
| मुख्य उद्देश्य | लाल लकीर और आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कानूनी मालिकाना हक का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना |
| प्रमुख लाभ | मालिकाना हक के प्रमाण के रूप में निःशुल्क प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) |
| कवरेज का लक्ष्य | पंजाब के लगभग 12,700 गांव |
| अब तक अधिसूचित गांव | 10,485+ |
| ड्रोन सर्वे पूरा | 10,351+ गांव |
| तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड | 38,861+ |
| आवेदन प्रक्रिया | अलग से आवेदन की जरूरत नहीं, सर्वे और सत्यापन के आधार पर लाभ |
| मालिकाना रिकॉर्ड किस रूप में मिलेगा | प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) |
| आधिकारिक पोर्टल | abadirecords.punjab.gov.in |
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना का परिचय: एक संक्षिप्त जानकारी
पंजाब के हजारों गांवों में ऐसे परिवार रहते हैं, जिनका घर कई दशकों से, बल्कि कुछ मामलों में पीढ़ियों से उनके परिवार के पास है। इसके बावजूद उनके पास उस मकान के मालिकाना हक को साबित करने वाला कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये मकान गांवों के लाल लकीर या लाल डोरा क्षेत्र में आते हैं, जहां की कई संपत्तियां पहले नियमित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थीं।
मालिकाना हक का सरकारी रिकॉर्ड न होने से परिवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। घर बेचने, बच्चों के नाम संपत्ति हस्तांतरित करने, बैंक से लोन लेने या किसी संपत्ति विवाद में अपना पक्ष साबित करने में मुश्किल आती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने अक्टूबर 2021 में मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की।
इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में हुई थी। इसने पहले से चल रहे मिशन लाल लकीर का स्थान लिया और इसका दायरा बढ़ाकर गांवों के साथ-साथ लाल लकीर क्षेत्र में आने वाली पुरानी शहरी बस्तियों को भी शामिल किया। मौजूदा सरकार भी इस पहल को आगे बढ़ा रही है। योजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए वर्ष 2025 में इसके कानूनी ढांचे में संशोधन भी किए गए।
मेरा घर मेरे नाम योजना को राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पंजाब लागू करता है, जबकि इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं का प्रबंधन NIC पंजाब करता है। योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक कब्जाधारियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मालिकाना रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करना और घरों को आर्थिक रूप से उपयोगी संपत्ति बनाना है।
इस योजना के तहत पात्र निवासियों को बिना किसी शुल्क के प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) दिया जाता है। यह कार्ड घर के मालिकाना हक का सरकारी प्रमाण होता है और परिवारों को अपनी संपत्ति के संबंध में अधिक कानूनी सुरक्षा देता है।
प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मालिक बैंक से लोन लेने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मकान बेच या हस्तांतरित कर सकते हैं, संपत्ति की सीमाओं से जुड़े विवादों में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं और उचित दस्तावेजों के साथ संपत्ति अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं।
इस योजना का दायरा काफी बड़ा है। पंजाब के लगभग 12,700 गांवों को इसके तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। आधिकारिक मेरा घर मेरे नाम पोर्टल के अनुसार, अब तक हजारों गांव अधिसूचित किए जा चुके हैं, ड्रोन तकनीक से उनका सर्वे किया गया है और हजारों प्रॉपर्टी कार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं।
पंजाब के किसी अधिसूचित गांव या बस्ती के लाल लकीर क्षेत्र में मकान रखने वाले या वहां संपत्ति पर वास्तविक कब्जा रखने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सरकारी सत्यापन जरूरी है। योजना की एक खास बात यह है कि निवासियों को लाभ पाने के लिए अलग से आवेदन फॉर्म जमा नहीं करना पड़ता।
इसके बजाय सरकार खुद ड्रोन सर्वे कराती है, डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तैयार करती है, मौके पर जाकर संपत्ति और कब्जे का सत्यापन करती है तथा आपत्तियां आमंत्रित करती है। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पात्र लोगों के नाम प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाते हैं।
सर्वे, सत्यापन, आपत्ति दर्ज कराने या प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने से जुड़ी जानकारी के लिए निवासी अपने क्षेत्र के पटवारी, कानूनगो या तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) से भी जुड़ी हुई है। इस केंद्रीय योजना का उद्देश्य आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के स्पष्ट मालिकाना रिकॉर्ड तैयार करना है।
प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद यदि कोई परिवार अपना मकान बनाना, उसकी मरम्मत करना या उसमें सुधार करना चाहता है, तो वह ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की जानकारी भी देख सकता है।
पंजाब में रहने वाले संपत्ति मालिक, गांवों के निवासी, पंजाब में पुश्तैनी मकान रखने वाले एनआरआई और राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी चाहने वाले लोग हमारी पंजाब सरकार की कल्याणकारी योजनाएं वाली सूची भी देख सकते हैं।
पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
किसी भी परिवार के लिए उसका घर सबसे कीमती संपत्तियों में से एक होता है। लेकिन मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज न होने पर उसी घर के आधार पर लोन लेना, संपत्ति हस्तांतरित करना या अपने अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। मेरा घर मेरे नाम योजना इसी समस्या को दूर करने के लिए पात्र निवासियों को सरकारी मान्यता प्राप्त प्रॉपर्टी रिकॉर्ड उपलब्ध कराती है।
प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए कानूनी मालिकाना हक
- पात्र संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है।
- यह कार्ड मालिकाना हक के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण के रूप में काम करता है।
- संपत्ति से जुड़े अधिकार पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 के तहत दर्ज किए जाते हैं।
प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद क्या कर सकते हैं?
- बैंक के नियमों के अधीन अपनी संपत्ति को जमानत के रूप में रखकर बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति को बेच, हस्तांतरित, उपहार या विरासत में दे सकते हैं।
- संपत्ति की सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं और मालिकाना हक से जुड़े विवादों में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं।
- उचित कानूनी दस्तावेजों के साथ संपत्ति अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं।
एनआरआई और गांवों के लिए लाभ
- एनआरआई की संपत्तियों का भी डिजिटल नक्शा और सरकारी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे पुश्तैनी संपत्ति की सुरक्षा में मदद मिलती है।
- सटीक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और डिजिटल नक्शे गांवों में सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बेहतर योजना बनाने में मदद करते हैं।
- मालिकाना हक के स्पष्ट रिकॉर्ड से संपत्ति विवाद कम करने और भूमि प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
अब तक योजना की प्रगति (MGMN पोर्टल के अनुसार)
| कार्य का चरण | संख्या |
|---|---|
| अधिसूचित गांव | 10,485 |
| ड्रोन सर्वे पूरा | 10,351 |
| विलेज फील्ड बुक | 1,732 |
| तैयार किए गए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स | 1,18,725 |
| तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड | 38,861 |
नोट: पंजाब सरकार की योजना के तहत लगभग 12,700 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले चरणों में संपत्ति पर मॉर्गेज दर्ज करने, बिक्री विलेख (Sale Deed) को रिकॉर्ड से जोड़ने, म्यूटेशन की स्थिति देखने और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को डिजिलॉकर से जोड़ने जैसी सुविधाएं भी शुरू किए जाने की उम्मीद है। इससे लोगों को अपने संपत्ति रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता शर्तें
मेरा घर मेरे नाम योजना ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है, जो कई वर्षों से, और कई मामलों में पीढ़ियों से, लाल लकीर क्षेत्र में बने मकानों में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक का औपचारिक दस्तावेज नहीं है। यदि आपकी संपत्ति और स्थिति नीचे दी गई शर्तों के अनुरूप है, तो उस पर योजना के तहत विचार किया जा सकता है।
- मकान, प्लॉट या संपत्ति पंजाब के किसी गांव या पुरानी शहरी बस्ती के लाल लकीर, लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए।
- संबंधित गांव या क्षेत्र को पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत अधिसूचित किया हो।
- आप संपत्ति के वास्तविक मालिक या कब्जाधारी हों और उस पर आपका शांतिपूर्ण कब्जा हो।
- संपत्ति का इस्तेमाल आवासीय, व्यावसायिक या अन्य गैर-कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता हो।
- लाल लकीर क्षेत्र में पात्र संपत्ति रखने वाले अनिवासी भारतीय (NRI) भी योजना के दायरे में आते हैं।
किन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिलेगा?
- ऐसी संपत्तियां जो अधिसूचित लाल लकीर, लाल डोरा या आबादी देह की सीमा से बाहर स्थित हैं।
- ऐसी कृषि भूमि जो पहले से नियमित राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी में दर्ज है।
- ऐसे व्यक्ति जो सर्वे और सत्यापन के दौरान संपत्ति पर अपना वैध कब्जा साबित नहीं कर पाते।
- गांव की साझा जमीन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, गलियां, तालाब और अन्य सामुदायिक संपत्तियां।
आवश्यक दस्तावेज
मेरा घर मेरे नाम योजना की प्रक्रिया सामान्य सरकारी योजनाओं से अलग है। अधिकतर मामलों में लाभार्थियों को अलग से आवेदन जमा नहीं करना होता, क्योंकि राजस्व अधिकारी खुद सर्वे करके मालिकाना रिकॉर्ड तैयार करते हैं। फिर भी, सर्वे टीम के दौरे, ग्राम सभा की बैठक या किसी दावे और आपत्ति के समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना उपयोगी हो सकता है।
- मकान मालिक, कब्जाधारी या पात्र परिवार के सदस्य का आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या गांव/क्षेत्र में निवास साबित करने वाला अन्य पता प्रमाण।
- संपत्ति पर कब्जे का प्रमाण, जैसे पुराने बिजली बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स की रसीद या इसी तरह के अन्य रिकॉर्ड।
- पैतृक या पारिवारिक दस्तावेज, जैसे उत्तराधिकार से जुड़े कागजात, पारिवारिक समझौते के दस्तावेज या वसीयत, जहां लागू हो।
- योजना से जुड़े अपडेट प्राप्त करने और ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड देखने के लिए चालू मोबाइल नंबर।
- एनआरआई संपत्ति धारकों के लिए पासपोर्ट की कॉपी और सत्यापन के दौरान उनकी ओर से काम करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
मेरा घर मेरे नाम योजना दूसरी सरकारी योजनाओं से थोड़ी अलग है। इसमें पंजीकरण के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरने या कई सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती। पंजाब सरकार खुद सर्वे कराती है, संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करती है और पात्र लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करती है। लाभार्थी के तौर पर आपको अपने गांव में चल रही प्रक्रिया की जानकारी रखनी है, तैयार रिकॉर्ड में अपना विवरण जांचना है और कोई गलती मिलने पर संबंधित अधिकारियों को बताना है। आइए, पूरी प्रक्रिया को आसान तरीके से समझते हैं।
प्रॉपर्टी कार्ड कैसे तैयार किया जाता है?
चरण 1: सबसे पहले पंजाब सरकार उन गांवों को अधिसूचित करती है, जिन्हें मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत शामिल किया जाना है। यदि आपके गांव का नाम अधिसूचना सूची में है, तो वहां सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
चरण 2: गांव के अधिसूचित होने के बाद लाल लकीर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे कराया जाता है। ड्रोन उड़ाने से पहले आमतौर पर संपत्तियों की सीमाओं को चूने से चिह्नित किया जाता है, ताकि मकान और प्लॉट की सही पहचान करके उनकी तस्वीरें ली जा सकें।
चरण 3: ड्रोन से ली गई तस्वीरों की मदद से अधिकारियों द्वारा मकानों और प्लॉट का विस्तृत डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद संपत्तियों से जुड़ी जानकारी विलेज फील्ड बुक में दर्ज की जाती है।
चरण 4: इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारी गांव में जाकर भौतिक सत्यापन करते हैं। इस दौरान यह जांचा जाता है कि संपत्ति पर वास्तव में कौन रह रहा है या किसका कब्जा है। यदि सर्वे टीम आपके घर आती है, तो जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और अधिकारियों को सही जानकारी देकर सहयोग करें।
चरण 5: शुरुआती रिकॉर्ड तैयार होने के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है और ग्राम सभा की बैठक में उन पर चर्चा होती है। इस दौरान अपने नाम, संपत्ति के माप और उसकी सीमाओं को ध्यान से जांचें।
चरण 6: यदि रिकॉर्ड में कोई गलती दिखाई देती है, जैसे नाम गलत होना, संपत्ति की सीमा में गड़बड़ी या मालिकाना हक को लेकर विवाद, तो सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराएं। रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने से पहले आपकी आपत्ति की जांच की जाएगी।
चरण 7: सभी आपत्तियों और विवादों का निपटारा होने के बाद योजना के दायरे में आने वाली पात्र संपत्तियों का अंतिम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किया जाता है।
चरण 8: आखिर में संपत्ति के मालिक के नाम पर प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) तैयार करके जारी किया जाता है। यह कार्ड मालिकाना हक का आधिकारिक प्रमाण होता है और इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है।
कैसे पता करें कि आपका गांव योजना के तहत अधिसूचित है या नहीं?
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका गांव मेरा घर मेरे नाम योजना में शामिल किया गया है या नहीं, तो इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। अपने जिले से संबंधित अधिसूचना खोलें और उसमें अपने गांव का नाम खोजें।
जिला-वार अधिसूचित गांवों की सूची
- अमृतसर, पटियाला और होशियारपुर जिले के गांवों की सूची
- रूपनगर, गुरदासपुर और बठिंडा जिले के गांवों की सूची
- जालंधर, मोहाली, लुधियाना, कपूरथला, संगरूर और श्री मुक्तसर साहिब जिले के गांवों की सूची
- बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पठानकोट, एसबीएस नगर और तरनतारन जिले के गांवों की सूची
ऑनलाइन संपत्ति का विवरण और प्रॉपर्टी कार्ड कैसे देखें?
आपके गांव का सर्वे पूरा होने और संपत्ति के रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, आधिकारिक मेरा घर मेरे नाम पोर्टल के माध्यम से संपत्ति का विवरण देख सकते हैं और अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन संपत्ति का विवरण खोजने की प्रक्रिया
चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक मेरा घर मेरे नाम पोर्टल खोलें।
चरण 2: पोर्टल के होमपेज पर Search Property विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: दिए गए ड्रॉपडाउन विकल्पों में अपना जिला, तहसील और गांव चुनें। इसके बाद मांगी गई संपत्ति संबंधी जानकारी दर्ज करें।
चरण 4: जानकारी सबमिट करें। इसके बाद आपके गांव से जुड़े उपलब्ध संपत्ति रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
प्रॉपर्टी कार्ड देखने या डाउनलोड करने की प्रक्रिया
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर Property Cards सेक्शन खोलें।
चरण 2: स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी भरें और अपने प्रॉपर्टी कार्ड को खोजें।
चरण 3: प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन खोलें और उसमें दर्ज मालिकाना हक से जुड़ी सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।
चरण 4: जानकारी सही होने पर प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर लें। इसकी एक कॉपी अपने दूसरे जरूरी संपत्ति दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण: यदि पोर्टल पर आपकी संपत्ति का विवरण दिखाई नहीं देता है, तो तुरंत परेशान न हों। संभव है कि आपके गांव में अभी सर्वे, सत्यापन, आपत्तियों के निपटारे या रिकॉर्ड तैयार करने का काम चल रहा हो। अपने प्रॉपर्टी कार्ड की ताजा स्थिति जानने के लिए स्थानीय पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक
- प्रॉपर्टी कार्ड और मालिकाना रिकॉर्ड के लिए मेरा घर मेरे नाम पोर्टल
- मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत संपत्ति का विवरण खोजें
- ऑनलाइन प्रॉपर्टी कार्ड देखें और डाउनलोड करें
- मेरा घर मेरे नाम योजना से जुड़े नए नोटिफिकेशन और अपडेट
- पंजाब राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
- मेरा घर मेरे नाम डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सिस्टम पर NIC पंजाब की जानकारी
- भारत सरकार का स्वामित्व योजना आधिकारिक पोर्टल
सहायता की जरूरत पड़ने पर संपर्क विवरण
- विभाग: राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पंजाब सरकार
- पता: चंडीगढ़, पिन कोड 160009
- स्थानीय सहायता: अपने क्षेत्र के पटवारी, कानूनगो या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
उत्तर. मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसके तहत गांवों और पुरानी बस्तियों के लाल लकीर, लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड (सनद) जारी करके कानूनी मालिकाना हक का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता है।
उत्तर. इस योजना को पंजाब सरकार का राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग लागू करता है। ड्रोन मैपिंग में सर्वे ऑफ इंडिया सहयोग करता है, जबकि NIC पंजाब डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
उत्तर. लाल लकीर या आबादी देह गांव के उस रिहायशी हिस्से को कहा जाता है, जहां लोग लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन वहां की कई संपत्तियां औपचारिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थीं। यह योजना ऐसी संपत्तियों का सरकारी मालिकाना रिकॉर्ड तैयार करती है।
उत्तर. हां। पंजाब की मेरा घर मेरे नाम योजना केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना से जुड़ी पहल है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है।
उत्तर. नहीं। संपत्ति मालिकों को अलग से आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होती। सरकार सर्वे कराती है, मालिकाना विवरण का सत्यापन करती है और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रॉपर्टी कार्ड जारी करती है।
उत्तर. नहीं। मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है।
उत्तर. इस योजना के तहत पंजाब के लगभग 12,700 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, अब तक हजारों गांव अधिसूचित किए जा चुके हैं और वहां सर्वे का काम भी पूरा किया गया है।
उत्तर. हां। प्रॉपर्टी कार्ड मालिकाना हक का सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण होता है। इसके आधार पर संपत्ति मालिक बैंक और वित्तीय संस्थानों से लोन या अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, लोन देना संबंधित बैंक के नियमों और शर्तों पर निर्भर करेगा।
उत्तर. यदि किसी संपत्ति पर एक से अधिक लोग अपना दावा करते हैं, तो उसे विवादित संपत्ति के रूप में दर्ज किया जा सकता है। सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा विवाद की जांच और उसका समाधान होने के बाद ही प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाता है।
उत्तर. पहले आमतौर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा का प्रावधान था। कानून में संशोधन के बाद अब पंजाब सरकार प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के लिए आपत्ति दर्ज कराने की अवधि अधिसूचित करती है। इसलिए संबंधित सरकारी अधिसूचना में दी गई समय-सीमा जरूर देखें।
उत्तर. हां। लाल लकीर क्षेत्र में स्थित अनिवासी भारतीयों (NRI) के पात्र मकानों का भी सर्वे और डिजिटल मैपिंग की जाती है। इससे विदेश में रहने वाले लोगों को पंजाब में अपनी पुश्तैनी संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार कराने और उसकी सुरक्षा में मदद मिलती है।
उत्तर. मेरा घर मेरे नाम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां प्रॉपर्टी कार्ड वाले सेक्शन में मांगी गई जानकारी भरकर अपना कार्ड देख सकते हैं और उपलब्ध होने पर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
उत्तर. यदि आपके नाम, संपत्ति के माप या उसकी सीमाओं में कोई गलती है, तो सत्यापन या आपत्ति दर्ज कराने के चरण में तुरंत संबंधित पटवारी, कानूनगो या राजस्व अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। इससे रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने से पहले गलती सुधारने का अवसर मिल सकता है।
उत्तर. योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए अपने क्षेत्र के पटवारी, कानूनगो या तहसील कार्यालय से संपर्क करें। इसके अलावा, पंजाब राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

तबस्सुम पिछले 5 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर शोध और लेखन कार्य कर रही हैं। अब तक कृषि, महिला कल्याण, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों की 500 से अधिक योजनाओं की जानकारी सरल हिंदी भाषा में प्रदान की है, ताकि हर पात्र नागरिक अपने अधिकारों को समझ सके और योजनाओं का लाभ उठा सके।
